रिलायंस की अरामको डील अटक सकती है, 30 हजार करोड़ रुपए के भुगतान विवाद में सरकार हाईकोर्ट पहुंची

मुंबई. रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के रिफाइनिंग-पेट्रोकेमिकल्स कारोबार में 20% हिस्सा बिक्री की योजना बाधित हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रिलायंस और ब्रिटिश गैस से संपत्तियों की जानकारी देने को कहा। केंद्र सरकार ने सितंबर में अर्जी दायर कर दोनों कंपनियों को एसेट्स बेचने से रोकने की मांग की थी। अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। सरकार पन्ना-मुक्ता और ताप्ती (पीएमटी) फील्ड में रिलायंस और ब्रिटिश गैस से उत्पादन साझेदारी विवाद में इन कंपनियों से 4.5 अरब डॉलर (30,000 करोड़ रुपए) के आर्बिट्रेशन अवॉर्ड की रकम पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। 1994 में हुआ यह कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है।

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