सरकारी वेबसाइट पर लिखा- एनआरसी तैयार करने की दिशा में ही पहला कदम है एनपीआर

नई दिल्ली (मुकेश काैशिक).गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनपीआर का डेटा एनआरसी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि, सरकारी वेबसाइट ‘https://ift.tt/2sY3mfe’ पर माैजूद जानकारी इसके उलट है। इसमें लिखा है कि गांव, तहसील, जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर एनपीआर के डेटा की जांच के बाद नागरिकता तय होगी। इसी डेटा से नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजंस (एनआरआईसी) यानी एनआरसी तैयार हाेगा। नागरिकता कानून, 1955 में साल 2004 में किए गए संशाेधन के मुताबिक एनआरआईसी में नाम दर्ज करवाना अनिवार्य है। एनपीआर ही एनआरआईसी की दिशा में पहला कदम है। ऐसे में हर नागरिक के लिए पहले एनपीआर में नाम लिखाना अनिवार्य है। इस विराेधाभास पर गृह मंत्रालय की प्रवक्ता वसुधा गुप्ता ने कहा- ‘‘गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि इसका एनआरसी से संबंध नहीं है।’’

• गृह मंत्रालय की 2018-19 की सालाना रिपोर्ट के चैप्टर-15 में भी लिखा है कि एनआरसी बनाने के लिए एनपीआर पहला कदम है। इसे ‘https://ift.tt/39a7GbJ’ पर पढ़ा जा सकता है।

दस्तावेज में क्या है?

एनपीआर का डेटा ही एनआरसी का आधार

The National Register of Indian Citizens (NRIC) will be a Register of citizens of the country. It will be prepared at the local (Village level), sub District (Tehsil/Taluk level), District, State and National level after verifying the details in the NPR and establishing the citizenship of each individual. The NRIC, therefore, would be a sub-set of the NPR.

कानून क्या कहता है?

बयान का कोई मतलब नहीं, जो वेबसाइट में है, वही सच

राज्यसभा के पूर्व महासचिव याेगेंद्र नारायण ने कहा कि किसी का काेई भी बयान हाे, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि, आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज तथ्य ही अंतिम माने जाते हैं। एनपीआरभारत के निवासियाें की गणना की कवायद है, जबकि एनआरसीनागरिकता का प्रमाण है। अगर आधिकारिक वेबसाइट पर कहा गया है कि एनपीआर एनआरसी की दिशा में पहला कदम है, ताे यही सच है।