शिक्षण संस्थानों को राजनीति से दूर रखें, मोदी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी: मानव संसाधन विकास मंत्री पोखरियाल

कोलकाता. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर शिक्षण संस्थानों का राजनीतिक हब के रूप में बदलना बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन कॉलेज और विश्वविद्यालय को इससे दूर रखा जाना चाहिए। बहुत सारे छात्र दूर-दूर से यहां पढ़ने आते हैं। केंद्रीय मंत्री ने नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर विश्वविद्यालयों में हो रहे विरोध को लेकर ये बातें कही।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, जाधवपुर विश्वविद्यालय और प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय समेत देश भर के विश्वविद्यालयों के करोड़ों छात्र नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं।पोखरियाल ने विपक्षी दलों पर सीएए को लेकर जानबूझकर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। कोलकाता में एक कार्यक्रम मेंउन्होंने कहा कि कांग्रेस ही है जो देश को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए जिम्मेदार है। वह सीएए के बारे में गलत सूचना फैला रही है।

‘पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष नहीं’

सीएए का विरोध करने के लिए पोखरियाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी प्रमुख 2005 में जब सांसद थी तब उन्होंने राज्य में अप्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उस समय उन्होंने खुलकर नागरिकता कानून की मांग की थी। पोखरियाल ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया और कहा कि ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं।

‘पाकिस्तान में अब केवल 3% अल्पसंख्यक’

मंत्री ने कहा कि विभाजन के दौरान धार्मिक अल्पसंख्य हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई का पाकिस्तान में 23% आबादी थी, जो आज करीब 3% हो गई है। मैं ममताजी से पूछना चाहता हूं कि ये लोग कहां गए। कांग्रेस को भी इसका जवाब देना चाहिए कि क्या उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया, मार दिया गया या पलायन करने के लिए मजबूर किया गया।पोखरियाल ने दावा किया कि भारत में मुस्लिम आबादी आजादी के दौरान 9% थी, जो आज बढ़कर 14% हो गई है।

नई शिक्षा नीति देश के मूल्यों से जुड़ा होगा: पोखरियाल

पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि इस पर काम चल रहा है। नई शिक्षा नीति 33 सालों के अंतराल के बाद लाया जाएगा, जो भारत केंद्रित और देश के मूल्यों से जुड़ा होगा। मंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा ज्ञान, विज्ञान और शोध के जरिए आगे बढ़ेगी। विश्वविद्यालयों में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की विफलता है। यह एक संकेत है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति प्रशासन के हाथों से फिसल रही है।