उप मुख्यमंत्री ने कहा- हमने डिटेंशन सेंटर बनाया, गृह विभाग अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें यहां भेजे

बेंगलुरु. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी करजोल ने कहा है कि राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए हैं। करजोल ने मंगलवार को कहा कि अब गृह विभाग की जिम्मेदारी है कि वह अवैध प्रवासियों की पहचान करे और उन्हें इन डिटेंशन सेंटर में भेजे। करजोल ने कहा कि कर्नाटक में 30 अवैध प्रवासी पकड़े गए हैं। सामाजिक कल्याण विभाग ने उनके खाने और रहने की व्यवस्था की है। सरकार ने उनके लिए बिल्डिंग बनाई है, ताकि वे अच्छी जगह रह सकें। इसका नाम ‘विदेशी डिटेंशन सेंटर’ रखा गया है।

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नकार चुके हैं डिटेंशन सेंटर की बात

करजोल का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के उलट है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक दिन पहले कहा था कि असम में एक डिटेंशन सेंटर है, बाकियों की उन्हें जानकारी नहीं है। कर्नाटक के नेलामंगला सोंडेकोप्पा में बने इस डिटेंशन सेंटर में किचन के साथ पीने के पानी और टॉयलेट की भी व्यवस्था है। इसके बाहर 10 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

पीयूष गोयल बोले- केंद्र को अस्थिर करने के लिए झूठ फैला रहा विपक्ष

दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा किविपक्ष जानबूझकर नागरिकता कानून (सीएए) पर झूठ और भ्रम फैला रहा है। गोयल का आरोप है कि विपक्ष ऐसा केंद्र की मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए कहर रहा है। दिल्ली के संजय कॉलोनी में मंगलवार को एक सभा को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि विरोधी दल नागरिकता कानून को धार्मिक रंग देकर देश में दंगे जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं।

गोयल ने कहा, “नागरिकता कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) भारतीय मुस्लिमों पर लागू नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां सुनियोजित तरीके से देश में दंगे फैला रही हैं।” केंद्रीय मंत्री ने कहा किप्रधानमंत्री मोदी रामलीला मैदान में हुई रैली में नागरिकता कानून पर मुस्लिमों से जुड़े सारे शक दूर कर चुके हैं।