सरकार ने ई-सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा में बिल पेश किया

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा में शुक्रवार कोबिल पेश किया। संसद मेंइलेक्टोरल बॉन्ड और सरकारी कंपनियों (पीयूसी) के निजीकरण के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं।कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीयूसी के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन का नोटिस दिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को भी लोकसभा में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। इस दौरान उनके सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए थे।

कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता की मांग को लेकर संसद में बीते दो दिन से हंगामा कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा था कि सरकार ने बॉन्ड की स्कीम में आरबीआई के सुझावों को दरकिनार किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केंद्र सरकार अपना भ्रष्टाचार छिपा रही है। इसके इतर गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।

स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा- ''यह सदन 130 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे लगता है कि पूरा सदन सिंगल यूज प्लास्टिस के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर सहमत है। अगर सांसद खुद संकल्प लेंगे तो पूरे देश के लोग उनसे प्रभावित होंगे।''

अपडेट्स
- इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिया।
- आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण को लेकर राज्यसभा में नोटिस दिया।
- तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर के हालात और श्रीनगर में बंद पर चर्चा की मांग की।