अमित शाह की उत्तरपूर्व के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, छात्रों की भी राय जानी

नई दिल्ली. गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में उत्तरपूर्व के छात्रों, राजनेताओं और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक की। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बैठक में प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) पर चर्चा हुई। इसमें असम, अरुणाचलप्रदेश और मेघालय के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू और कई सांसद भी मौजूद थे।

असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व सरमाने कहा, ‘गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम, मेघालय और अरुणाचलप प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएबी पर चर्चा की। सभी चीजें सही दिशा में जा रही हैं। इससे पहले गृह मंत्रीशाह ने शुक्रवार की शाम त्रिपुरा और मिजोरम के प्रतिनिधिमंडलों के साथ इसी विषय पर चर्चा की। यह बैठक लगभग चार घंटे तक चली थी। वे सभी नाराज धड़ों से सीएबी पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

सीएबी का उत्तरपूर्व राज्यों में विरोध हो रहा है

उत्तरपूर्व के राज्यों में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अमित शाह सिलसिलेवार ढंग से बैठकें कर रहे हैं। अब तक पांच राज्यों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ चर्चा हो चुकी है। वे अगले चरण की बैठक 3 दिसंबर को करेंगे। उत्तरपूर्व के 12 सांसद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस प्रस्तावित विधेयक पर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। सिविल सोसाइटी और छात्र यूनियन भी इसके खिलाफ हैं। उत्तरपूर्व के लोगों का कहना है कि विधेयक पारित होने पर उनके राज्यों में प्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी। इससे मूल निवासियों के हित प्रभावित होंगे।

लोकसभा में पारित हो चुका है सीएबी

सीएबी में नागरिकता कानून 1955 में संशोधन का प्रावधान है। नागरिकता कानून में बदलाव के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 6 धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई धर्म के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की बात कही गई है। धार्मिक कारणों से पलायन कर पहुंचे इन धर्म के लोगों के पास समुचित दस्तावेज नहीं होंगे तो भी उन्हें नागरिकता दी जा सकेगी। सीएबीइस साल जनवरी में लोकसभा में पारित हो चुका है। इसके अभी तक राज्यसभा में पेश नहीं किया गया है।किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए इसका राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित होना जरूरी है।