आबादी बढ़ाने के लिए सरकार मुफ्त आईवीएफ इलाज करवाएगी, चार बच्चों की मां को जिंदगीभर टैक्स से छूट मिलेगी

बुडापेस्ट.यूरोपीय देश हंगरी की सरकार ने देश की आबादी बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने गुरुवार को फर्टिलिटी पॉलिसी का ऐलान किया। इसमें देशभर के परिवारों को फर्टिलिटी सुविधाएं मुफ्त दी जाएंगी। इसके अलावा 4 बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को जीवन भर इन्कम टैक्स से छूट दी जाएगी। युवा दंपती को सब्सिडी, ब्याज मुक्त कर्ज जैसी योजनाएं भी घोषित की गई हैं।

दरअसल, यूरोपीय देशों में सबसे कम (1.4) फर्टिलिटी रेट हंगरी में ही है। यहां पिछले 40 सालों में तेजी के साथ जन्मदर गिरी है। ऐसे में सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए तरह-तरह की सुविधाएं और छूट का ऐलान किया है। ऑर्बन ने कहा कि फर्टिलिटी रणनीतिक महत्व का विषय भी है। सरकार ने दिसंबर में छह फर्टिलिटी क्लीनिक का अधिग्रहण किया है। इनमें 1 फरवरी से यह सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऑर्बन 2010 से हंगरी के पीएम हैं और इमिग्रेशन के विरोधी हैं।

उनका कहना है कि हमें बाहर से आने वाले नहीं, बल्कि सिर्फ हंगरीयन बच्चे ही चाहिए। अगर यूरोप अपनी आबादी नहीं बढ़ाता है, तो एक दिन बाहर के लोग आकर उनकी जगह ले लेंगे। यूरोपीय देशों में सिर्फ हंगरी ही नहीं, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड में भी लगातार जन्मदर घटी है। फिनलैंड में 2018 के मुकाबले 2019 में जन्मदर में 1.65% की गिरावट आई है। यूरोपीय देशों की तुलना में हंगरी में प्रति महिला औसत बच्चों की संख्या काफी कम है।

हंगरी में 1.4 के करीब महिलाओं का मौजूदा फर्टिलिटी रेट है और यूरोप में महिलाओं का औसत फर्टिलिटी रेट 1.5 है। हंगरी की जनसंख्या में हर साल 32 हजार की कमी आ रही है। 2017 में 94,600 बच्चों ने जन्म लिया और 1,31,900 लोगों की मृत्यु हुई थी। हंगरी के राइट विंग समर्थक, मुस्लिम देशों से आ रहे शरणार्थियों का विरोध करते रहे हैं।

7 सूत्रीय एजेंडा में घर खरीदने पर सब्सिडी और युवाओं को ब्याजमुक्त कर्ज

हंगारी में सरकार ने जन्मदर बढ़ाने के लिए सात सूत्रीय एजेंडा जारी किया है। इसके तहत 4 बच्चों की मां को जीवनभर टैक्स में छूट दी जाएगी। पुरुषों को 7 सीटर वाहन के लिए आर्थिक मदद के अलावा युवा दंपतियों को 3 बच्चों के जन्म तक 22 लाख रुपए तक ब्याजमुक्त कर्ज। मकान खरीदने के लिए सब्सिडी। 21,000 नर्सरीज नि:शुल्क वितरित की जाएगी। हेल्थकेयर बजट पर सालाना 1.50 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी रखा गया है।