पीड़ितों के लिए 7,844 करोड़ रु. अतिरिक्त फंड की मांग, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भट्ट सुनवाई से अलग हुए

नई दिल्ली.भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। इस पर मंगलवार को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि हम आज इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। हम चीफ जस्टिस एसए बोबडे के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। वे इस मामले में सुनवाई के लिए बेंच गठित करने पर फैसला लेंगे। वहीं, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया, क्योंकि उन्होंने पहले सरकार की ओर से दायर रिव्यू पिटीशन की पैरवी की थी। शीर्ष अदालतबुधवार को याचिका पर सुनवाई करेगी।

केंद्र सरकार ने अमेरिकी फर्म यूनियन कार्बाइड (अब डाउ केमिकल्स) से गैस कांड पीड़ितों की मदद के लिए 7,844 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की मांग की है। 1984 में भोपाल स्थित फर्म यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस दौरान 3 ज्यादा लोगों की जान गई थी।