तिरुवंतपुरम. केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को कहा कि नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ केरल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव की कोई संवैधानिक या कानूनी वैधता नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 31 दिसंबर को सीएए को निरस्त करने से संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया था। उधर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी मंगलवार को कहा कि केरल विधानसभा काे नागरिकता कानून निरस्त करने का अधिकार नहीं है।
राज्यपाल ने संवाददाताओं से कहा कि सीएए को रद्द किए जाने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है। क्योंकि नागरिकता केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। फिर ये लोग ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं, जिसका केरल से कोई मतलब ही न हो। केरल में कोई भी अवैध अप्रवासी नहीं है। दक्षिणी राज्य विभाजन से प्रभावित नहीं हुआ था।
राज्यपाल ने इतिहासकार इरफान पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था
29 दिसंबर को कन्नूर विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय इतिहास कांग्रेस में सीएए पर दिए गए उनके बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। राज्यपाल ने इस पर भी नाराजगी जताई। आरिफ ने इतिहासकार इरफान हबीब पर थप्पड़ मारने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, “जब हबीब मुझे मारने आ रहे थे तो वहां मौजूद कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति गोपीनाथन रविंद्रन और मेरे बॉडीगार्ड ने उन्हें रोका, इसके बावजूद वे नहीं रुके और दूसरी ओर से फिर यही प्रयास किया।”
सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाले केरल देश का पहला राज्य
खान ने कहा कि इतिहास कांग्रेस ने राज्य सरकार से कई सिफारिशें की हैं, जिसमें केंद्र के साथ सहयोग नहीं करना भी शामिल है। इस तरह की सिफारिशें पूरी तरह से अवैध हैं और अपराध की श्रेणी में आता है। सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाले केरल देश का पहला राज्य बन गया है।
कांग्रेस सीएए को लेकर गलत सूचनाएं दे रही: रविशंकर प्रसाद
रविशंकर प्रसाद ने तिरुवनंतपुरम में कहा था कि नागरिकता पर कोई कानून पारित करने का अधिकार केवल संसद को है। केरल विधानसभा समेत कोई भी विधानसभा ऐसा कानून पास नहीं कर सकता। कांग्रेस इस कानून को लेकर लोगों को गलत सूचनाएं दे रही है।
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