21 मार्च से 15 अप्रैल तक कैंसिल हुईं ट्रेनों का पूरा किराया वापस होगा, 45 दिनों में ले सकेंगे रिफंड; टीडीआर का भी नया नियम लागू

नई दिल्ली. कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई नियमों में छूट देने का ऐलान किया है। 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक निरस्त हुईं ट्रेनों का पूरा किराया यात्रियों को वापस किया जाएगा। काउंटर टिकट लेने वाले यात्रियों को 45 दिन में रिफंड किया जाएगा। अभी तक यात्रा की तिथि से तीन पहले तक कैंसिल करवाने पर ही पैसेंजर को पूरा किराया वापस मिलता था।यदि यात्री टोल फ्री नंबर 139 से टिकट कैंसिल करवाता है तो वह भी देश के किसी भी काउंटर से 30 दिनों के अंदर रिफंड ले सकता है।रेलवे ने कहा कि,''रिफंड लेने के लिए यात्री परेशान न हों। इसके लिए पर्याप्त समय मिलेगा।''बेवजह यात्रा न करने की भी सलाह दी है।

खुद की मर्जी से टिकट कैंसिल कराने पर भी मिलेगा रिफंड
रेलवे ले उन यात्रियों को भी सहूलियत देने का फैसला लिया है जो ट्रेन में रिजर्वेशन होने के बावजूद खुद से यात्रा कैंसिल करा रहे हैं। ऐसे लोग यात्रा की तिथि से 30 दिनों के अंदर ट्रेन डिपोजिट रिसिप्ट (टीडीआर) फाइल कर सकते हैं। अगर इसमें चूक गए तो उसके अगले सात दिनों में सीसीएम या सीसीओ के यहां आवेदन कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भी पूरा किराया रिफंड कर दिया जाएगा।

सुबह सात से रात नौ बजे तक सारी सेवाएं बंद रहेंगी
रेलवे ने भी जनता कर्फ्यू को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके मद्देनजर रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक देशभर में रेलवे की सारी सेवाएं बंद रहेंगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने जनता कर्फ्यू के समय यात्रियों को स्टेशन पर ही रूकने की सलाह दी है। इसके लिए वेटिंग रूम में इंतजाम किया जाएगा।

ट्रेनों कोचलाने का फैसला जोनल मैनेजर करेंगे
जनता कर्फ्यू के मद्देनजर शनिवार की रात 12 बजे से रविवार की रात 10 बजे तक कोई भी पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलेगी। रेल अधिकारियों के मुताबिक, जनता कर्फ्यू के दौरान कुल 2400 यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी। इनमें 1300 मेल एक्सप्रेस गाड़ियां, पैसेंजर ट्रेनें और बड़ी संख्या में उपनगरीय ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी रोक लग सकती है। रेलवे मंत्रालय ने इसके लिए जोनल रेलवे मैनेजर को फैसला लेने को कहा है। मैनेजर ट्रेन की दूरी और बुकिंग की स्थिति को देखते हुए यह फैसला ले सकते हैं। इसके साथ ही उपनगरीय (लोकल) ट्रेन सेवाओं को घटाकर न्यूनतम स्तर पर लाया जाएगा।